AAP pay 164 crores: उपराज्यपाल के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय ने यह नोटिस जारी किया है। पिछले महीने दिल्ली के उपराज्यपाल ने सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक प्रचार का आरोप लगाते हुए।
दिल्ली के मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से 2015 व 2016 में विज्ञापन पर हुए खर्च की वसूली आम आदमी पार्टी से करने का निर्देश दिया था।
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उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया था। जिस आदेश के तहत DIP सचिव ने रिकवरी नोटिस जारी किया है।
अगर 10 दिनों में ₹164 करोड़ का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टी के रूप में AAP का दफ़्तर सील किया जा सकता है. संपत्ति कुर्क करने की बात कानूनी कार्रवाई के साथ करने की बात कही थी।
AAP pay 164 crores पर CM केजरीवाल।
वहीं राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पलट वार करते हुए कहा कि बीजेपी भगवा पार्टी दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए इन सभी हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है, और सवाल किया कि जब हर राज्यों में दूसरे राज्य सरकारे विज्ञापन जारी करती है फिर उनकी पार्टी पर ही निशाना क्यों साधा जा रहा है।